जोहार हिंदुस्तान | रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ बैठक में खनन गतिविधियों, स्थानीय लोगों के रोजगार और प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि खनन कार्य पूरा होने के बाद जमीन राज्य सरकार को वापस सौंपी जाए, ताकि उसे मूल निवासियों को लौटाया जा सके। उन्होंने कहा कि खनन कंपनियां केवल संसाधनों का दोहन कर लाभ अर्जित न करें, बल्कि स्थानीय जनता की आजिविका, पुनर्वास और विकास सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर जोर देते हुए कहा कि प्राथमिकता स्थानीय युवाओं को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि खनन से केवल कंपनियां ही लाभान्वित न हों, बल्कि झारखंड के मूल निवासी भी इसका सीधा फायदा उठा सकें।
केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावों का स्वागत किया और कहा कि केंद्र सरकार भी खनन प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकास और जनहित को प्राथमिकता देती है।
बैठक में खनन कार्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी और यह तय हुआ कि राज्य सरकार और केंद्र मिलकर एक बेहतर नीति तैयार करेंगे, जिससे झारखंड के लोगों को न्याय और अधिकार दोनों मिल सके।
