जोहार हिंदुस्तान | लोहरदगा : उपायुक्त डॉ. ताराचंद की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तरह के पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
बैठक में सबसे ज्यादा जोर हर घर नल योजना पर दिया गया। उपायुक्त ने कहा..
पहले से पूरी हो चुकी योजनाओं का सर्टिफिकेशन तत्काल कराया जाए। हर गांव में जलकर समिति का गठन और कर संग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाए।
किस्को और पेशरार प्रखंड के वे परिवार जो अभी भी स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं, उनके लिए नई योजनाएं लाई जाएं।
जिन आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं है, उन्हें नजदीकी पाइपलाइन से जोड़ा जाए।
सड़कों और भवनों की मरम्मति का आदेश
ग्रामीण कार्य विभाग और पथ प्रमंडल को खराब सड़कों की पहचान कर मरम्मति/निर्माण का काम जल्द कराने का आदेश।
भवन प्रमंडल को लंबित आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा करने का निर्देश।
उच्च पथ प्रमंडल को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर बने गड्ढों को जल्द भरने को कहा गया।
बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं
विद्युत विभाग को सभी सरकारी भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों और छूटे हुए विद्यालयों में बिजली कनेक्शन देने का आदेश।
स्वास्थ्य विभाग को सीएचसी भंडारा, कुडू, सेन्हा और किस्को में ज्यादा से ज्यादा मरीजों को भर्ती कराने का निर्देश ताकि वे झोलाछाप डॉक्टरों के चक्कर में न पड़ें।
जरूरत पड़ने पर मरीजों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत सिर्फ 3 दिन में मदद पहुंचाने का आश्वासन।
जिले में सक्रिय झोलाछाप डॉक्टरों को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया।
किसानों और आपदा प्रबंधन पर विशेष जोर
कृषि विभाग को एग्री स्मार्ट विलेज की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया।
सहकारिता विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराने का निर्देश, ताकि इस बार की अत्यधिक बारिश से फसल क्षति की स्थिति में किसान सुरक्षित रह सकें।
आपदा प्रबंधन विभाग को वज्रपात, हाथी हमले, करंट, सर्पदंश, सड़क हादसा या पानी में डूबने जैसी घटनाओं का अद्यतन रिकॉर्ड रखने को कहा गया।
शिक्षा, खेल और पंचायत से जुड़े निर्देश
शिक्षा विभाग को जर्जर विद्यालयों की मरम्मति, बिजली और पानी की सुविधा हेतु प्रस्ताव बनाने का आदेश।
खेल विभाग को कला भवन और मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए भूमि चिन्हित करने और ललित नारायण स्टेडियम के जीर्णोद्धार में तेजी लाने का निर्देश।
पंचायत राज विभाग को जर्जर पंचायत भवनों और पंचायत भवनों से जुड़ने वाले रास्तों की पहचान करने को कहा गया।
अन्य अहम बिंदु
समाज कल्याण विभाग को जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और मरम्मति का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।
भू-अर्जन विभाग को बाईपास योजना से जुड़े रैयतों का लंबित भुगतान जल्द करने का आदेश।
पशुपालन, गव्य, मत्स्य और उद्यान विभाग को लाभुकों का चयन कर योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश।
बैठक में नीति आयोग की टीम ने पीएम अवार्ड से जुड़े कार्यों और डेटा एंट्री पर भी जानकारी साझा की।
बैठक में उपस्थित
बैठक में उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, विकास शाखा के प्रभारी अभिनीत सूरज, सभी जिला स्तरीय अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और पीपीआई फेलो मौजूद रहे।
उपायुक्त ने साफ कहा कि विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना ही प्राथमिकता है और सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें।
