रांची : झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर) चमरा लिंडा ने राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में एक महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य के युवाओं, छात्रों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में मंत्री लिंडा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की वर्तमान प्रगति और भावी दिशा पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सभी योजनाओं का लाभ नीति के अनुरूप सही लाभुकों तक पहुंचे।
मंत्री चमरा लिंडा की यह पहल झारखंड के वंचित समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि इन योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, तो यह झारखंड के विकास की नई तस्वीर पेश कर सकता है।
मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत स्तर तक लाभार्थियों की पहचान और योजनाओं का प्रचार-प्रसार तेज़ी से किया जाए, ताकि समाज के अंतिम पायदान तक विकास की रोशनी पहुंचे।
जिन प्रमुख योजनाओं पर चर्चा हुई
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना: युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर ज़ोर
छात्रवृत्ति योजना: गरीब एवं वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने की दिशा में विचार
तकनीकी प्रशिक्षण और कोचिंग योजना: प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगार के लिए युवाओं को सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की योजना
आदिवासी महोत्सव: सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्यस्तरीय आयोजन की रूपरेखा पर विचार
पोषण योजना: कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए सुदूरवर्ती इलाकों में पोषण कार्यक्रमों का विस्तार
धूमकुड़िया भवन निर्माण: पारंपरिक व सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए अधूरे भवनों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश
