लोहरदगा: झारखंड सरकार की गरीब और वंचित वर्ग के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना अबुवा आवास योजना को लेकर लोहरदगा जिले से गंभीर अनियमितताओं की खबर सामने आई है। ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कुछ पंचायतों और प्रखंडों में लाभुकों से जबरन पैसे की वसूली की जा रही है। जहां एक ओर सरकार गरीबों को मुफ्त में छत देने का वादा कर रही है, वहीं नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार इस योजना की आत्मा को कुचल रहा है। अब यह देखना होगा कि क्या अबुवा आवास योजना में अवैध रूप से लाभुकों से पैसे वसूली का खेल जारी रहता है या इसपर रोक लगती है।
कर्मियों की मिलीभगत से लाभुकों से होती है 5,000 से 20,000 तक की अवैध वसूली
योजना के तहत सरकार गरीब, दलित, आदिवासी और वंचित समुदायों को पक्के मकान उपलब्ध करवा रही है। योजना की आधिकारिक गाइडलाइन के अनुसार, लाभुकों को एक भी पैसा नहीं देना है, न आवेदन के नाम पर, न ही निर्माण कार्य में। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ कार्यालय कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में बिचौलिए , पंचायत प्रतिनिधियों और कुछ प्रखंड और पंचायत कर्मियों की मिलीभगत से लाभुकों से 5,000 से 20,000 तक की अवैध राशि की मांग की जा रही है। यह पैसा अबुवा आवास योजना की सूची में नाम डलवाने, खोजना जल्दी दिलवाने और योजना का पैसा दिलवाने के नाम पर मांगा जा रहा है
कुछ लाभुकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि
अगर पैसा नहीं दो तो नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा, या किस्त रोक दी जाएगी। जिन लोगों ने पैसा दिया उन्हें योजना का लाभ जल्दी मिल गया जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया वैसे कई परिवार आज भी योजना के लाभ के लिए भटक रहे हैं।
