बस मालिकों को डीसी की चेतावनी, छूट प्राप्त व्यक्तियों से किराया वसूलना अस्वीकार्य

लोहरदगा : जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त डॉ. ताराचंद की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मूल उद्देश्य दूर-दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्गों को सुलभ, सुरक्षित और निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, जिसे हर हाल में प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

इन लाभुकों से नहीं लिया जा सकता किराया

उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत छात्र-छात्राएं, दिव्यांगजन, एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्ति, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग, राज्य सरकार से विधवा पेंशन प्राप्त महिलाएं, और झारखंड आंदोलनकारी जैसे चिन्हित वर्गों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जानी है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन लाभुकों से किराया वसूली की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बस मालिकों को फेरे बढ़ाने के निर्देश

उपायुक्त ने बस संचालकों को प्रेरित करने का निर्देश दिया ताकि वे अपने रोज़ाना के फेरे की संख्या बढ़ाएं, जिससे योजना का लाभ सुदूरवर्ती इलाकों के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में चल रही सभी बसों की नियमित निगरानी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे।

नए रूट प्रस्तावों पर हुई चर्चा

बैठक में विभिन्न मार्गों पर नयी बस सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदनों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को आवेदनों की समीक्षा कर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, जिला परिवहन पदाधिकारी सुधीर प्रकाश, भूमि सुधार उप समाहर्ता सुजाता कुजूर, एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।