गुमला में दिशा की बैठक में सांसद सुखदेव भगत का दिखा सख्त रूप, कहा योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं

जोहार हिंदुस्तान | गुमला/झारखंड : जिला समाहरणालय स्थित सभागार में सांसद लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र सह अध्यक्ष जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी, समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।

बैठक में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित, पुलिस अधीक्षक हारीस बिन ज़मां, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बेलाल अनवर, उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महत्तो, सिविल सर्जन शंभूनाथ चौधरी, अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक, निदेशक डीआरडीए विद्या भूषण, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, डीसीएलआर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, चैनपुर एवं बसिया सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, सांसद एवं विधायक प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान सांसद सुखदेव भगत ने स्पष्ट कहा कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनदेखी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को दिशा समिति की बैठकों को गंभीरता से लेने तथा पूर्व बैठकों में दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एनएचएआई से जुड़े कार्यों की समीक्षा के दौरान डुमरी पथ निर्माण में सड़क की गुणवत्ता, कालीकरण और नाली निर्माण को लेकर जनप्रतिनिधियों ने गंभीर आपत्तियां उठाईं। पिटलू घाटी क्षेत्र में सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। इस पर सांसद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी नियमित रूप से फील्ड विजिट नहीं कर रहे हैं, जो गंभीर विषय है। जशपुर–महुआटांड़ पथ एवं गुमला–पलमा बाइपास सड़क निर्माण में हो रही देरी पर भी असंतोष व्यक्त किया गया। जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की जांच के लिए समिति गठन की मांग रखी।

एनएचएआई से जुड़े एक प्रकरण में 17 वर्षीय किशोर की मृत्यु पर प्रस्तुत रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई तथा पुनः जांच को लेकर चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने यह मुद्दा उठाया कि अधूरे कार्य के बावजूद टोल वसूली की जा रही है। इस पर एनएचएआई द्वारा नियमों का हवाला दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने पीडी एनएचएआई को सड़क सुरक्षा मानकों के शीघ्र अनुपालन, दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुधार तथा सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान कटे वृक्षों की भरपाई को लेकर किए जा रहे वृक्षारोपण की समीक्षा की गई। एनएचएआई द्वारा बताया गया कि सड़क किनारे लगभग 1 लाख 30 हजार पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित है, जिस पर कार्य प्रगति पर है। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए एनएचएआई द्वारा निःशुल्क सहयोग देने पर भी सहमति जताई गई।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा में टंगरा टोली, हाड़ुप एवं गुदरी जैसे क्षेत्रों में संरचनाएं तैयार होने के बावजूद जलापूर्ति शुरू नहीं होने का मुद्दा उठाया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए हिंडालको से सहयोग लेने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री जनमन योजना में फंड की कमी के कारण धीमी प्रगति पर भी चिंता जताई गई।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान बिजली चोरी के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश दिया गया। नगर परिषद क्षेत्र में जलापूर्ति, मीटर कनेक्शन एवं राजस्व वसूली से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।

कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं भूमि संरक्षण विभागों की समीक्षा में वैकल्पिक कृषि, मशरूम उत्पादन, पशु नस्ल सुधार, मत्स्य एवं डेयरी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। जेएसएलपीएस के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के विषय पर भी विचार किया गया।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में डॉक्टरों की कमी, एम्बुलेंस सेवा, पोस्टमार्टम से संबंधित शिकायतों तथा मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस की तैनाती को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा में जर्जर विद्यालय भवन, तड़ित चालक की उपलब्धता, खेलो इंडिया के तहत खेल सुविधाओं पर चर्चा हुई। खनन विभाग की समीक्षा में खनन वाहनों की फिटनेस, डीएमएफटी से जुड़ी योजनाएं, राजस्व क्षति तथा प्रभावित गांवों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में योजनाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार और अवैध वसूली से जुड़े मुद्दे भी उठे, जिस पर उपायुक्त ने निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अंत में सांसद सुखदेव भगत ने जिले में संचालित कई योजनाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य, उद्यान एवं अन्य विभागों के कार्यों की सराहना की और विकास कार्यों में और तेजी लाने का आह्वान किया।