जोहार हिंदुस्तान | लोहरदगा : पंचम राज्य वित्त आयोग, झारखंड ने शुक्रवार को लोहरदगा जिला के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष ए.पी. सिंह ने की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पंचायतों को प्रदत्त अधिकारों की जानकारी सभी विभागों को रहनी चाहिए और योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
अध्यक्ष ने कहा कि पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए मुखिया ही नहीं बल्कि वार्ड सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। पंचायतों में नियमित समिति बैठकों और उनकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता पर बल दिया गया।
गन्ना व बागवानी पर विशेष ध्यान
बैठक में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों का सर्वे कराने का निर्देश दिया गया ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। चीनी उत्पादन के विकल्प के रूप में गुड़ को बढ़ावा देने और आम की खेती के साथ इंटर क्रॉपिंग को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। अनार, शरीफा, अमरूद और चीकू जैसी बागवानी को बेहतर विकल्प बताया गया।
शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग से जुड़े निर्देश
शिक्षा विभाग को विद्यालय प्रबंधन समिति की नियमित बैठक, समय-समय पर समिति का पुनर्गठन और छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इको क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, राष्ट्रीय आविष्कार योजना और मध्याह्न भोजन जैसे बिंदुओं की समीक्षा भी हुई।
उद्योग विभाग की ओर से पीएमईजीपी, पीएमएफएमई और पीएम विश्वकर्मा योजनाओं की स्थिति प्रस्तुत की गई। आयोग अध्यक्ष ने तसर उत्पादन और रागी बिस्किट निर्माण की संभावनाओं पर भी मार्गदर्शन दिया।
स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज की मॉनिटरिंग, सदर अस्पताल की चिकित्सीय सुविधाओं को बढ़ाने और मौसमी बीमारियों की टेस्टिंग पर जोर देने का निर्देश दिया गया।
पीवीटीजी और कल्याण योजनाओं की समीक्षा
जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सभी पीवीटीजी परिवारों को डाकिया योजना से आच्छादित करने का निर्देश मिला। साथ ही, अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों से अपील की गई कि वे स्वेच्छा से राशन कार्ड योजना से नाम हटाएं ताकि जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके।
कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, आवास, शौचालय और पेयजल सुविधाओं की स्थिति पर जानकारी ली गई। पीवीटीजी परिवारों की शिक्षा, बिजली कनेक्शन और पहुंच पथ से संबंधित सर्वे कराने का भी निर्देश दिया गया।
इसके अलावा, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ निजी विद्यालय की छात्राओं को भी देने का प्रस्ताव रखा गया। समाज कल्याण विभाग की पीएम मातृ वंदना योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना और वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा भी की गई।
प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में आयोग के सदस्य प्रो. हरिश्वर दयाल, उपायुक्त डॉ. ताराचंद, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, आईटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, जिला पंचायत राज पदाधिकारी अंजना दास समेत सभी जिला व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
